ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਇਕ ਸੌ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਜੇ ਤਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਚਿਆ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਬਸ! ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਕੁਰਾਲੀ, ਬਨੂੜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)