ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਜੱਟਬੂਟ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਪੁੱਤ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਨ।
ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਂ ਨੁਕਾਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮੰਡੀਯੋਗ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਫ਼ਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ2 ਪਲੱਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਭਗ 1.90% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ, ਨਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਝਾੜ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 16600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਦੁਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਗੋਭੀ, ਮੱਕੀ, ਫ਼ਲ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਬੀਜ ਕੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ; ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਆਲੂ, ਕਦੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਦੇ ਗੋਭੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੰਨੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 65% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 94% ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: (1) ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਵਹਾਈ ਆਦਿ; (2) ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਲੇਬਰ; (3) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 4376 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਰਾਗੀ ਦਾ 2351 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 2089 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗਿਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 4020 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ਦਾ 1900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ 356 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ‘ਤੇ 451 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ‘ਤੇ 389 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2017-18 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀ2 ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 10% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ, ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ, ਘਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ, ਵਢਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਆਦਿ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਮੈਂ ਕੇਵਲ 50% ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 500% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ?”
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2021 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।