ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਦਯਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਰੁਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਲਿਮਟਾਂ, ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰ•ੇ ਜੁਲਾਈ 2012-ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 70ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 25.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ•ਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਉਨ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ’ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ•, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਜ ਧੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ‘ਚ ਘੁੱਟਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 600 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵੱਧਣਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਲਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜ•ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਇਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ•ਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸਦਕਾ ਫ਼ਸਲ ਇੱਕ ਜਗ•ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਉਨ•ਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਧੜੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਂਹ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਮਲਸ਼ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ  ਹੋਵੇਗਾ।