ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ

ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ઠਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ઠਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰ, ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈਮਲੈੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ઠਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ઠਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਜੰਡਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਧਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਪੁਲਿਸ-ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੇਤ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਉਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ’ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੀਆ ‘4-ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਵਾਸਤੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 8000 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਸਿੱਧੇ ਤੇ 1500 ਅਪਰੇਟਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਅਪਰੇਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਦੀ (ਆਰਗੈਨਿਕ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਰ ਏਕੜ (ਦੋ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ) ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੁਕ ਬਾਂਡ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਇਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 12,000 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ।