ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
