ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਲੋਦੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰ. 35 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ 3,46,677 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰ-ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ
