ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2018 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ઠਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2014-15 ਵਿਚ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ‘ਚ ਇਹ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਰੱਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੇਹ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ઠਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ઠਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ੋਰਗੁੱਲ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 7,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਵਾ ਲੱਥਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ઠਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ઠਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ઠ0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2016-17 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4 ਅਨੁਸਾਰ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੁਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ઠਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੰਡ 2014-15 ਦੇ 0.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 0.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੁਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ 21,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿਲ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ 20,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ। ઠਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲੈਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਢਵਾਉਣ ઠਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ઠਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੈਭਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਕਲੈਨ ਐਂਲਾਈਟਿਕ ਫਾਈਨੈਸ਼ਲ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1,40,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ઠਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਵਾਂ ਟੈਕਸ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸਾਸਾ ਮੁੜਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਚੀਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਜਿਹੜੇ 18 ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ઠਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ, ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ઠਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭਰਨਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ।