ਕੌਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਅ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋ’ (ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਫਿਰ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈਆਂ।
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਬੋਲਕਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਧਾਰੂ ਗਊਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 303 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ 1984 ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 1984 ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)