ਆਇਲਿਟਸ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਬਸ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ, ਪੇਂਡੂ ਕੀ, ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਮੱਧਮ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ- ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਲਈ ਫੀਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ , ਰਿਸ਼ੇਤਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਕਾ/ਕਾਕੀ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ”ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਖਤਾਂ” ਤੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਕੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ”ਉਪਰਲੇ” ਤੇ ਡੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਊ ਵੇਖੀ ਜਾਊ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਸਰੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਉਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ!
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ, ਛੇ, ਸਾਢੇ ਛੇ, ਸੱਤ, ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਗਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ”ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ” ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ”ਆਇਲਿਟਸ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਡਦੀਆਂ-ਉਡਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 43200 ਸੀਟਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਸਿਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਬੀ.ਟੈਕ. ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ-ਟੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਆਮ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਲੈਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਧਰ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਪੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਗ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਲੈਕੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ”ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ” ‘ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ”ਜਬਰੀ ਪਰਵਾਸ” ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਲਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਦੇ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਬੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।