ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਲਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਡਰਾਫ਼ਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਓ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।