ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ)

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026:
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਕਿਰਤ ਕੌਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (DPI) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 4:30 ਵਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?”
ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਈ-ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਸੈਕਟਰ 119, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਉਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੰਨੀ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ; ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਰੀ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ, ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।