ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
