ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਬੰਧ ਉਰਦੂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੇਲਗੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਸਣੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਭਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।