ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1914 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 63 ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।