ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ : ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ; ਜਵਾਬ ਚੁੱਪੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 336 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ 282 ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 542 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 37.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 9 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਮੂੰਹ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨ ਗਣਨਾ) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਉਜਵਲ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਲਾਜ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਉਣ, ਜਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ’ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾੳਣ ਦੇ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਮੰਜੇ’ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਧਰਮੀ ਪੱਤਾ’ ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ , ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਾਕ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।