ਪੰਜਾਬ-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਸਰਬਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਿਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 5-5, 10-10 ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੀੜੀ-ਦਰ-ਪੀੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)