ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚੋ-ਵਿਚੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆਦਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 121 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਇਕਦਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਲਤੰਤਰ ਅਤੇ ਛੜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਪਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੜਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)