ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ?

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
98151-33530
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1932 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਮਿਤੀ 22.1.2021 ਵਿਚ ਹੀਨਾ ਆਲਮ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਇਨਾਰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀ ਜੈਆਰਮਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਗਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਫਟ, ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਹਾੜ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 25000 ਏਕੜ ਆਰੀਜੋਨਾ ਵਿਚ, 45000 ਏਕੜ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, 16000 ਏਕੜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9200 ਏਕੜ ਇਡਾਹੋ, 2200 ਏਕੜ ਕੈਲੋਰੋਡੋ, 20000 ਨਿਬਰਾਸਕਾ, 46000 ਏਕੜ ਅਰਨਾਨਸਾਸ, 17140 ਇਲੀਨੋਆਇਸ, 70,000 ਏਕੜ ਲੂਸੀਆਨਾ ਵਿਚ, 15000 ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੀਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖਾਧ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੇਗੀ ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ (1) ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (2) ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ (3) ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਈ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ-ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਕਾਪਰੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 800 ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਰਥ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੈਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ। ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਇਕੋ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਇਕੋ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ।