ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਨੀਂ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਐਨ ਓਹੀਓ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕੁ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ઠਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚਾਂਭਲ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਦਾਅ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ઠਭੌਂ ਬਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਬਿਲ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖੁਭ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਈਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ઠਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ઠਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਡੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ઠਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਟਕਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀਓ ਗ਼ਰੀਬ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇੱਕ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ઠਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ઠਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ।
ਵਿਚਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ-ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਸਰੇ ઠਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ઠਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ, ઠਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਠੋਸ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ઠਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।