ਵਧਦੀ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥ : ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੇੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 1.9 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 291 ਰੁਪਏ ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 57 ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 423 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 45ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 51 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਬਰਿਕਸ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ, ਦਸ, ਜਾਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੌ ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ 1.09 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 2032 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇੰਜ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ 16 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 32 ਕਰੋੜ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਔਸਤਨ 45 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9.7 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੌਤਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੇਗਾ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ; 30 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 254 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਟਾ?  ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 280 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 76 ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਥ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ?  ਆਮਦਨ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।