ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਭੀਖ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਜੋ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਹੀਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਦਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਵ-ਜੇਹਾਦ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਭਿਜੀਤ ਪਾਠਕ, ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ (ਹੁਣ ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਰਿਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ) ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡੇਰਲਿਜ਼ਮ) ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।