ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ : ਡਾ.ਗਾਂਧੀ

ਕਿਹਾ : ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।