ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਂਗਰੂਰ ਚੱਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ- ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਨਵੰਬਰ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀੰ ਸਗੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ’ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਰੇ ਮੂਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ,ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ‘ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ’ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਡੀਏ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 3,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।