-ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 62370 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ
-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪੁਰਾਣੇ 1350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ
-ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ
-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 62370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਲਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਫਰ ਯੁਕਤ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ 1350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸੀਆ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਲਫਰ ਯੁਕਤ ਖਾਦਾਂ ਸਰੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਇਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਤੇ 94.2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ 66.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਨਿਊਟਿ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਈ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੀ 42 ਹਜਾਰ 786 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 180 ਲੱਖ ਮਿਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਵਧਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨੀ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਦ ਇਕ ਸਮਰੱਥ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ।