ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਂਜ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰਫ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੈਂਕ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਤੱਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੁਲਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੱਡੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਖੀ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।