ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ

‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ਮੋਦੀ ਨੇ 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ਼ 21 ਹੀ ਆਈਆਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 14 ਦਲ ਸਹਿਮਤ, 16 ਅਸਹਿਮਤ; ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 39 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੇੜ ਦਿਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ, ਯੂਪੀਏ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੋਣ ਕ੍ਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਣਗੇ-ਵਧਣਗੇ
ੲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੋਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ੲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ੲ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ੲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਵਿਚ ‘ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ੲ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੲ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ੲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਖਿਆ 170 ਵਿਚ 1999 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2015 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਹੈ।

ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਮਟ ਜਾਣਗੀਆਂ
1989 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 31 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ 7 ਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਸੀਐਸਡੀਐਸ

50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਅਲਬਾਨਿਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਖ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ੲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 5-7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ੲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ੲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ੲ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ : ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐਸਆਰਪੀਸੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਲੋਜਪਾ, ਅਪਣਾ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਜਸੂ, ਐਨਪੀਪੀ, ਆਰਐਲਪੀ ਆਦਿ।
16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ੲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ੲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ੲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ੲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਮਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ : ਡੀਐਮਕੇ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ, ਬੀਸੀਕੇ, ਪੀਡੀਪੀ, ਟੀਆਰਐਸ, ਸੀਪੀਆਈਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਆਪ, ਟੀਡੀਪੀ ਜੇਡੀਐਸ, ਜੇਐਮਐਮ ਆਦਿ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਬਸਪਾ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸਪਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1968-69 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।