ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ : ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ/ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਮਸਲਾ : ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਨਿਘਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ/ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਡਰ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਕਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵਸ਼ਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ, ਲੋਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।