ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 3737 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜੋ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 722 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2039 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 38 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 80.03 ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਦੀ 13.72 ਡਾਲਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 9.67 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2.6 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਿਗੁਣੀ ਭਾਵ 2.6 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 49.63 ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵ 10.36 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 49.63 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 2416 ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਬਚਤ ਉਤੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ?
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 23,01,313 ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 8,53,900 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਥੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਊਟ’ ਕਰਕੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 6.74 ਕਰੋੜ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ 65.33 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਾਅਵੇ, ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਿਰਫ ‘ਦੋ ਕਰੋੜੀ’ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2015 ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ 740 ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 65 ਕੇਂਦਰੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2015-16 ਜੋ 24.85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 14.96 ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ 9.89 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪੀਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ‘ਮਨੀਪੁਰ’ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਸਬੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅੰਕੜਾ ਖੇਡ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹੋ ਖੇਡ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।