ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ” ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 (3) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਯੂਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਂਚਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕੁਢੱਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ, ਨਿਜ਼ਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (2018) ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।