ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ‘ਹਸਨ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਰੀਨਾ ਮੈਗਵਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਨਾ ਮੈਗਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਤਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਇਹ ਇਕੱਲੀ-ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 20 ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਚੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਦਰੱਸੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਿੰਧ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ 2015 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਹਸਨ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ-ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)