ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ?

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਰ ਚੋਣਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਊਟਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਹਰ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਸ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸਤਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ: ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਸ਼ਾ (ਸ਼ਰਾਬ) ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੱਲੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਰ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਕ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਘੋਖਦੇ, ਸਰਦੇ-ਪੁਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਲਾਚਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ-ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ, ਖਿਲਰੇ-ਪੁਲਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।