ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੋਲਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਭਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਲ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ‘ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2012 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1967 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁੰਦਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਰਾਂਡ’ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ੲੲੲ