ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ’

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ-ਰੋਹੀਲੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ।’
1920 ‘ਚ ਨਾਗਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 1928 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1929 ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ-ਕਰਾਰ ਭੁਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ 1-2 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਾਂ-ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।
ਸਾਲ 1953 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1857 ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ‘ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 5 ਮਾਰਚ 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਜੈਤੋ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 12,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਨ 1956 ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਰਾਮਾਲੂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 23 ਦਸੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 22 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਡਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੈਫਉਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਕੇ.ਜੀ.ਜੋਧ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਮਤ ਉਲਖਾਨ, ਜ਼ਹੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੋਲਤਾ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਈ 1960 ਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 5000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 29 ਮਈ 1960 ਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1960 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ 7 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 57,129 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।43 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਤ ਲਾਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ‘ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।