ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਆਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਬਿਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜੇ 1997 ਵਿਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ‘ਡਰੀਮ ਬਜਟ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ 34.94 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25.17 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 17.01 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1,45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 16,49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2018-19 ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਟੇਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਬ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 1951 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ।
1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਏ-1 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।