ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ “ਛੋਟ” ਬਾਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ “ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ” ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ।
ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਟਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ, ਦਰਅਸਲ, ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ-ਇ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ਼ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਸਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ਼ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ‘ਜਜ਼ੀਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਥ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਪ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।