ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’, ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ; ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ – ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਰਾਖਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼-ਕਾਰਗਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂ, ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 144, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰੀਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕੁਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ-ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਔਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾ ਦੇਣ’ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਬਾਲ਼ੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੀਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਪੀਥਬੀਥ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ’ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੁੱਤ ‘ਚੋਂ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਧੜਹੀਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ/ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈਆਂ/ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਤਖ਼ਤੀ ਉਤੇ ਉੱਕਰੇ ਨੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼:/ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ/ਓ ਜ਼ੋਰਾਵਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ!/ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬੱਸ ਗਲ਼ਦਾ-ਸੜਦਾ ਮਲ਼ਬਾ/ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ। (ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ, ਈਸਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰ ਦਾ ਫਿਰੌਨ/ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੈਮਸੀਸ (ਦੂਜਾ) ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਓਜ਼ੀਮੈਂਡੀਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ’ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ: ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।