ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ-ਦਰ -ਮਹੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ,ਉਹਨਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਕੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੇਠੇ ਨੇਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵੀ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਰਲਡ ਰਿਸੌਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੁਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 10 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ 56 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਲੇਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਫਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਉਪਜ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੋਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 2700 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਉਥੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 411 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਰਬਾਰੀ, ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲ ਦਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 15,795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਵੀਨ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ”ਸੁੱਟਣ” ਜਾਂ ”ਢੇਰ” ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 21 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਕ ਮੁੱਲ ਗਨਣਾ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ?