’84 ਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ

ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਗਾਬਾ ਨੇ 1984 ਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੇਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ।” ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1984 ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ; ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਵੈੱਨ ਏ ਟ੍ਰੀ ਸ਼ੁੱਕ ਦਿੱਲੀ’ 2007 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 107 ਦੰਗਈ ਫੜੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 95 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ 22 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 95 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਹੀ 107 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ 30 ਅਤੇ 32 ਵਿਚ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹਜੂਮ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜੂਮ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 400 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜੋਸੇਫ ਮਲਕੀਅਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਉਪਰ ਪਈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੀਸੀਪੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 88 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਣ ਵਿਚ 35 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।