ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1954 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਿਹਾ। 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 9,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 10,499 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
1997 ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 15,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 27,830 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2024-25 ਤੱਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਰੀ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।