ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਤਪਸ਼ (ਗਰਮੀ) ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੋਦੇ (ਭੰਡਾਰ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ (ਜੰਗਲ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 1920-21 ਵਿਚ ਜੋ ਔਸਤ 48.68 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ 1921-22 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 42.07 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਔਸਤ 6.61 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 175 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 151 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ 95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਂਜ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਰਥਾਤ 13 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ-ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੱਥ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਿੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰਾਬਾ ਵਧ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 1 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 25 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 50 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 1 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਕੇਵਲ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜੋ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 12000 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 70000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 35000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।
ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ ਹੇਠਲੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਝਾੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਪੁੰਗਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਟਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ 270 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)