ਰਾਵੀ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੀਏ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਹਿ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਉਝ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਝ ਨਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੁਰਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਝ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ: ਬਸੰਤਰ, ਬੈਂਈ ਅਤੇ ਤਾਰਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਂਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ/ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 1960 ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਰਥਾਤ 45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ। ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ/ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼/ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।