ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ : ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਐਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20-28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 7 ਕੁ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਕੁ, 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਕੁ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਤਕੀਂ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਕੁ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 13-14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਭਾਵ ਇਹ 117 ਐੱਮਐੱਲਏ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਭੋਗਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੌਨ ਹੈ! ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਰਾਇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਮਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18-34 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਸਵੈਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ 54,998 ਮਾਮਲੇ (5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ) ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 48,676 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧੀ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 43000 ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ (ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 37 ਰੁਪਏ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 3800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 1700 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। 20,000 ‘ਆਸ਼ਾ’ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ। 40,000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ 33 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ 28 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟਦੇ ਹਨ? ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੱਗਰ ਹੈ ਪਰ ਧੁਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਹੀ ਕਰ ਗਏ।