‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦੀ/ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਮੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ‘ਰਿਆਇਤ’, ‘ਸੌਗਾਤ’ ਜਾਂ ‘ਗੱਫ਼ਾ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ 5%, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 20% ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ, 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 12,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ 4% ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10,400 ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਉਂਜ ਹੀ ਘੁਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 9.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਅਧੀਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਟੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿਰਫ਼ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼/ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ‘ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਧਾਰਾ 87ਏ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 12,500 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 12,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਵੀ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਉਪਰ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮਝ/ਦੱਸ ਕੇ ‘ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ’ ਦਾ ਗੱਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਦਿ ਜਾਂ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਉਪਰ 5% ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ, 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਛੋਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ/ਮਿਆਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਆਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3-4% ਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਚੁਣੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ: ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਟੀਡੀਐੱਸ (ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਕਰਨਾ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਗੱਫਿਆਂ’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ- ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਮਾਰੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਹੈ ਨਾ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ! ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ/ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 3% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ। ਅਖੇ, ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ।
ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਝਵੀਂ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਢੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ’। 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਤਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।