ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਜਿਥੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੁਆਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲਗਾਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਧਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਆਂ।
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ,ਪੰਚਾਇਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼; ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ, ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼; ਪੁੱਲਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਾਰਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਜੀਅ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਸਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਂਕ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਛੱਡਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਸਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।ਇਹ ਖਾਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਕੋ ਵੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅਪਨਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਕ ਤੰਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਦੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਕਰਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ [ਹਾਲਾ] ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇਗਾ।