ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮਾਣਿਤ ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪਛੱਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 97-98 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।