Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ- ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ‘ਗ਼ਲਤ ਮੌਕਾ’ ਚੁਣਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਟੋਨਿਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਝ- ਬੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣ-ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣ-ਚਾਹਿਆ ਬਿਆਨ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ-ਸਿੱਖ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ-ਬੀਆਬਾਨ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਬਲੂ-ਬੇਰੀ’ ਕਿੰਗ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ । ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰ-ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਏਰਨ ਓ ਟੂਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਬਰਲ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨਿਉ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਫਰੈਂਸਵਾ ਫਲਿਪ, ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੈਕ ਹੈਰਿਸ, ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਹੋਤਾ, ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਲ ਖੈਰਾ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਹੌਰਗਨ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼, ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ, ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਬੀਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਗੌਂਡੇਕ, ਰਾਜਨ ਸਾਹਨੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨਾਟਨ, ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਸੰਧੂ, ਸਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜੈਕ ਹੁੰਦਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਨ ਹਰਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਅਜਿਹਾ ਅਵਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਜੇਕਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਰਸਮੀ’ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਬਾਬਰ’ ਨੂੰ ‘ਜਾਬਰ’ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗ਼ਲਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਸ਼ਰਾਰਤ’ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੜੇ ਹਨ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ 70:30 ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੌਲਿਕ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ । ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ-ਪੂਰਬਕ ਰੋਸ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਣ- ਮੰਗੇ’ ਤੇ ‘ਅਣਚਾਹੇ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪ ਆਗੂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਤਿਕ, ਨਾਸਤਿਕ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨਸਲ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼- ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਮਹਾਂ- ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ :
ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੋਚਣਾ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਹਰਾਮ।
ਝੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਬੀਜ ਕੇ ਅੱਕ, ਬਦਾਮ।

Check Also

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ …