ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਉਹ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ।  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਲਿੱਟ. ਤੇ ਡੀ. ਐਸਸੀ. ਦੀਆਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੌਰਵਮਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਨੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਬਦਲਾਓ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ (ਘੱਟੋਘੱਟ 30 ਏਕੜ) ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ। ਹੱਡ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ”ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ।” ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ”ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ।” ਉੱਦਣ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ‘ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਸਲੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸਿੰਮਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨਿਆਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 1236185 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕੈ। 27000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 40 ਤੋਂ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਕ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਰਿਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 88000 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਦ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਭਰਨਗੇ। ਕਿਆਰੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਲਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਛੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਵੇ, ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਵੇ, ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰੇ ਯਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ 1985 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 16000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹੈ।