ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
‘ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ,
ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ’!
ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੇਆਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ (1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ  ਇਹ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ; ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਫ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ‘ਚ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281-1 (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363-2 (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਖ਼ਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ; ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ,”ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ,  ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ  ਵਜੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਤਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ : ‘ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ’!
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ‘ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੇਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਹਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੇਥਵ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?