ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਸਬਕ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਗਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੌਮੀ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 24% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ; ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1% ਸੀ।
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਇਕਦਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੂਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਗਏ; ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਛਿੜਕਾਈ ਗਈ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 6000-7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 2020-21 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ 29% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ/ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਉਜਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਉਛਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਬੱਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।