ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ,ਅਦਾਲਤੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰ-ਕਰਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੋੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 1996 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਪੁਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 2013 ‘ਚ ਸਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 2015 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ‘ਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦੇਣਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮ ਇਹਨਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਉਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਿਸ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਓਪਰੀ-ਓਪਰੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਲਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣਾਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਇੰਜ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਛੋਹਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਰੇਨ ਹੀ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ, ਅਦਾਲਤੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੋਣ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗੋੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ‘ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ’ (ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੱਢ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ-ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਆਈ.ਟੀ., ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੋਜ਼ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ, ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਕੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ 550 ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ?
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ -ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੌਕਣ-ਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ -ਖਹਿਬਾਜੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।